फी न दिल्याने शाळेतून काढणे अयोग्य : नागपूर खंडपीठाचा निर्वाळा

 

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, केवळ फी भरली नाही या कारणावरून कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. शिक्षण हा ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून तो कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सातवीत शिकणाऱ्या एका १३ वर्षीय विद्यार्थिनीला २३,९०० रुपयांच्या फी थकबाकीवरून देण्यात आलेला शाळा सोडल्याचा दाखला रद्द केला. शिक्षणाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१-अ तसेच 'बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम २००९' अंतर्गत संरक्षित असल्याचा दाखला देत न्यायालयाने शाळेचा हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला.

भंडारा जिल्ह्यातील एका सीबीएसई संलग्न शाळेत शिकणाऱ्या या विद्यार्थिनीला फी न भरल्याच्या कारणावरून २७ मार्च २०२५ रोजी शाळा सोडल्याचा दाखला देऊन शाळेतून काढण्यात आले होते. याविरोधात विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.