झेडपी, पंचायत समित्यांमध्येही आता स्वीकृत सदस्य नेमणार

 

मुंबई : राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये स्वीकृत सदस्य निवडीची पद्धत असताना आता राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला असून, याबाबत राज्य सरकार अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे.

महापालिका नगरपालिकांमध्ये पक्षांच्या सदस्य संख्याबळाच्या प्रमाणात स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातात. आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे कळते. आणि जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या १० टक्के तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येमागे २० टक्के स्वीकृत सदस्य देण्याबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेत किमान पाच, तर पंचायत समितीमध्ये दोन सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी यापूर्वीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यात सर्वाधिक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या भाजपने जिंकल्या आहेत. हा कायदा झाल्यास भाजपच्या ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना सर्वाधिक संधी मिळणार आहे.