राज्याच्या अर्थसंकल्पात सांगली दुर्लक्षित

 

सांगली : राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात राज्यभरातील पायाभूत सुविधा, विमानतळ विकास, नदीजोड, पर्यटन प्रकल्प, उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. सांगली जिल्ह्याच्या वाट्याला मात्र ठोस अशी कोणतीही योजना किंवा आर्थिक तरतूद आल्याचे दिसून येत नाही. कवलापूर विमानतळाबाबत अनेक घोषणा झाल्या आहेत. मात्र अर्थसंकल्पात कवलापूर विमानतळाबाबत अगदीच मौन बाळगले आहे. जिल्ह्यातील विकासाच्या अपेक्षा अपूर्ण राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

विमानतळ विकासाच्या बाबतीत राज्यातील विविध भागांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथे छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी विशेष हेतु प्राधिकरण स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे. भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे ग्रीनफिल्ड विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच लातूर, बारामती आणि अमरावती विमानतळांवर रात्रीच्या उड्डाणांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शिर्डी, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, रत्नागिरी, यवतमाळ आणि कराड विमानतळांच्या विस्तारीकरणाची कामे सुरू करण्याचीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मात्र कवलापूर विमानतळाचा उल्लेखही झालेला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी कवलापूरला विमानतळ होणार, अशी घोषणा लोकसभा, विधानसभा निवडणूक तसेच महापालिका निवडणुकीवेळी केली होती. मात्र मंत्रालयस्तरावर बैठकाही झालेल्या आहेत, पण अर्थसंकल्पात कवलापूर विमानतळाबाबत काहीच उल्लेख नाही. त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

वैनगंगा -नळगंगा नदीजोड, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड, तसेच बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी निरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सांगली जिल्ह्यातही नदीजोड प्रकल्प राबविता आला असता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी रस्ते, पर्यटन प्रकल्पांची घोषणा होत असताना सांगली जिल्ह्यासाठी मात्र कोणतीही महत्त्वाची योजना किंवा तरतूद नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात मोठे उद्योग नाहीत. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष योजना, उपक्रम दिसत नाही. त्यामुळे रोजगार निर्मिती कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सर्वकष विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पण सांगलीच्या सर्वंकष विकासासाठी अशी एखादी योजना का आकाराला येत नाही, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर व अन्य धोके निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने २२४० कोटी रुपये किमतीचा महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. शुक्रवारी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडताना त्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र पूरनियंत्रणची २२४० कोटींची घोषणा आधीचीच असून अर्थसंकल्पात या योजनेच्या अंमलबजावणीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने २ हजार २४० कोटी रुपये खर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरनियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे अतिरिक्त पाणी भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्याचाही समावेश आहे. राज्य शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. त्याची घोषणा यापूर्वीच झालेली आहे.

'एमआरडीपी' अंतर्गत सांगली महापालिका क्षेत्रात पूरनियंत्रण आणि पावसाच्या साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सुमारे ५९६ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या असून त्यासाठी एकूण १८ निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली तसेच कर्नाटक, केरळ आणि गुजरातमधील कंपन्यांनी या निविदांमध्ये सहभाग घेतला आहे. निविदांमधील कागदपत्रांची तांत्रिक छाननी पूर्ण झाली असून त्याचा अहवाल तयार करून जागतिक बँकेच्या संबंधित यंत्रणेकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना प्रारंभ होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सांगलीतील शामरावनगर, गंगोत्रीनगर परिसरातील साचलेले पाणी नाल्यांमार्फत बाहेर सोडणे, शेरीनाल्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण, काँक्रिट नाले उभारणे, मिरजेतील वड्डी नाला सुधारणा काम तसेच नाल्यांवरील पाईप मोऱ्यांऐवजी बॉक्स टाईप कलव्हर्ट उभारणे, अशा विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.

याशिवाय पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने कृष्णा नदीचे सर्वेक्षणही करण्यात आलेले आहे. त्यावरील सविस्तर अहवाल लवकरच प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. या अहवालानुसार पूरनियंत्रणासाठी कोणत्या उपाययोजना राबविल्या जाणार, हे समोर येईल. ५९६ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त निधी या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

सांगली येथील सांगली केटीवेअरच्या शेजारी बॅरेज बांधण्यात येणार आहे. २०० मीटर लांबीचा आणि सुमारे आठ मीटर उंचीचा हा बरेज बांधल्यामुळे साठवण क्षमता वाढून पूरस्थिती कमी होण्यास मदत होणार आहे. या कामासाठी अंदाजे ३६४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता कार्यालयास पाठविण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.

एकूणच पूरनियंत्रण कार्यक्रमाची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली असली तरी आता अर्थसंकल्पातून अंमलबजावणीस मंजुरी मिळाल्याने या कामांना गती मिळणार आहे.

अर्थसंकल्पात कवलापूर विमानतळाबाबत काहीही घोषणा केलेली नाही. महानगरपालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी कवलापूर विमानतळाचे आश्वासन दिले होते. भाजपचे जिल्ह्यातील नेते केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना भेटून समाजमाध्यमात फोटो टाकतात. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही काहीच होताना दिसत नाही. याबाबत सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री तसेच भाजप नेत्यांनी आता व्यक्त व्हावे.

-सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच, सांगली,