गटप्रवर्तक, आशांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा : संघटनेची मागणी

 

सांगली :  गेल्या अनेक वर्षांपासून आशा व गटप्रवर्तक आरोग्य सेवेत योगदान देत आहेत. कोरोनाच्या काळातही जीव धोक्यात घालून त्यांनी काम केले. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करीत प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवा, अशी मागणी करीत महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषदेच्या दारात शुक्रवारी निदर्शने करण्यात आली.

मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले, त्यात म्हटले आहे की, कायम नेमणूक होईपर्यत गटप्रवर्तकांना ३६ हजार आणि आशांना ३० हजार रुपये महिन्याला वेतन द्यावे, सेवानिवृत्तीचे वय ६५ करा, मोबदल्याशिवाय कामाची सक्ती, धमकी व प्रशिक्षणाशिवाय काम देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा,

महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य शहरी भागात काम करणाऱ्या आशांसाठी लोकसंख्येचे निश्चित प्रमाण जाहीर करा, २५ आशांमागे एका गटप्रवर्तकांची नेमणूक करा, टॅब आणि पुरेसे नेटपॅक उपलब्ध करून द्या. प्रसूतीसाठी सहा महिने पूर्ण मानधनासह रजा मंजूर करावी, रिक्त सीएचओंची पदे तातडीने भरावीत, एनएचएमअंतर्गत सलग १० वर्षे सेवा केलेल्या आशा व गटप्रवर्तक यांना आरोग्य विभागात कायमस्वरूपी समाविष्ट करा, आरोग्य केंद्रांत स्वतंत्र आशा कक्ष स्थापन करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी कॉ. शंकर पुजारी, कॉ. सुमन पुजारी, स्वाती सवने, अर्जना शिंदे, वर्षा पाटील, संगीता चंदूरे, दीपाली लोहार, सुनीता सुतार, जयश्री शेंडगे उपस्थित होत्या.