झोपडपट्टी सर्वेक्षण, मोजमापासाठी आठ दिवसात एजन्सी नियुक्त करणार : महापौर धीरज सूर्यवंशी

 

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण, मोजमाप व लेआऊट तयार करण्यासाठी आठ दिवसात खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात येईल, असे लेखी पत्र महापौर धीरज सूर्यवंशी, उपायुक्त अश्विनी पाटील यांनी दिले. त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीचे राज्याध्यक्ष सुजितकुमार काटे यांनी उपोषण मागे घेतले.

झोपडपट्टी धारकांच्या विविध मागण्या तसेच माळबंगला जलशुद्धीकरण केंद्राजवळील जागा व चिंतामणीनगर येथील जागेच्या विक्रीप्रकरणी कारवाईसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष सुजितकुमार काटे यांनी उपोषण सुरू केले होते. शुक्रवारी उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. महापौर, उपायुक्तांच्या लेखी पत्रानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले.

५५ महापालिका क्षेत्रात २८ घोषित व अघोषित अशा एकूण ८३ झोपडपट्ट्या अस्तित्वात आहेत. यापैकी रेल्वे हद्दीतील काही झोपडपट्ट्या काढल्या असून काही झोपडपट्ट्यांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्यात आले आहे. उर्वरित झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन

मनातील 3 ठिकाण झोपडपट्टी मारकांना शासन निर्णयाच्या व अधिकारमया अधिनियम 56 व 72 के प्रधाण करवाई झालीच पाहिजे

2) माळ बंगला जलशुद्धीकरण केंद्राची 30 हजार 600 चौरस मीटर जागा मनपाच्या नावावर असताना अधिकारी कर्मचारी इतर यांची चौकशी होण्यासाठी 2017 ला चौकशी समिती अहवाल आजअखेर पूर्ण न करणाऱ्या मा. उप आयुक्त यांनी तो पूर्ण करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार सर्वेक्षण, यूडीसीपीआरच्या नियमांनुसार ले-आऊट तयार करणे आणि त्यास अंतिम मान्यता घेण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. पुढील आठ दिवसात निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. एका जागेच्या खरेदी व्यवहारासंदर्भात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या पॅनेलवर सध्या कायदे सल्लागार उपलब्ध नसल्याने नवीन वकिलामार्फत दोन दिवसात वकीलपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.