राज्यात दोन कोटी वाहनांची एसएचआरपी नोंदणी बाकी

 

जुन्या वाहनांना एचएस प्लेट सक्ती; शासनाकडून ३० जूनची मुदत

सांगली : राज्यात एक एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बसवणे बंधनकारक करण्यात आले असले, तरी अद्याप मोठ्या प्रमाणावर वाहनधारकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. परिवहन विभागाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात सुमारे २ कोटी १० लाख जुन्या वाहनांना प्लेट बसवणे आवश्यक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत एक कोटी वाहनधारकांनी ऑनलाईन अर्ज केले असून प्रत्यक्षात ७३ लाखांहून अधिक वाहनांवर प्लेट बसवण्यात आली आहे. यामुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वाहने प्रक्रियेबाहेर आहेत.

राज्यातील वाहनांच्या प्रकारानुसार पाहता, सर्वाधिक संख्या दुचाकी वाहनांची आहे. परिवहन विभागाच्या अंदाजानुसार २००८ ते २०१९ या कालावधीत नोंदणीकृत वाहनांत सुमारे १.६२ कोटी दुचाकी, ३३ लाख चारचाकी, तर उर्वरित श्री व्हीलर, मालवाहू व इतर व्यावसायिक वाहनांचा समावेश आहे.

एचएसआरपी बसवण्यामागे वाहन सुरक्षेला बळकटी देणे, वाहन चोरी रोखणे व डिजिटल ट्रॅकिंग सुलभ करणे हा उद्देश आहे. या प्लेटवर लेझर कोड, क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक असल्याने बनावट नंबर प्लेटचा वापर रोखणे शक्य. त्यामुळे भविष्यातील गुन्हे तपास व स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थापनासाठीही ही प्रणाली महत्त्वाची मानली जात आहे.

राज्यातील आरटीओ कार्यालयांत स्लॉट उपलब्धतेचा तुटवडा, फिटमेंट केंद्रांवरील गर्दी, वेबसाईटवरील तांत्रिक अडथळे व ग्रामीण भागात कमी प्रतिसादामुळे प्रक्रिया मंदावली. अर्ज करूनही २७ लाख वाहनांवर प्लेट बसवलेली नाही. मोठ्या संख्येने वाहनधारकांनी अर्जही केले नाहीत. राज्यात अजूनही जवळपास १.३७ कोटींपेक्षा अधिक वाहनांची प्रक्रिया अपूर्ण आहे.

प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची  संख्या आणि एचएसआरपी आवश्यक वाहनांची संख्येत फरक आहे. परिवहन विभाग मुदत संपल्यानंतर कठोर अंमलबजावणीची तयारी करत आहे.

प्लेट नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून नंबर प्लेट बसवून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

जुनी वाहने : २.१० कोटी

ऑनलाईन अर्ज प्राप्त : १ कोटी

प्लेट बसवलेली वाहने : ७३ लाख

अर्ज करूनही फिटमेंट बाकी : २७ लाख

प्रक्रियेबाहेर असलेली वाहने : १ कोटीहून अधिक

२०१९ पर्यंत नोंदणी : ३,५५,१०,९४६

अंतिम मुदत : ३० जून २०२६

दंडाची सुरुवात : १ जुलैपासून

दंडाची रक्कम : १ हजार रुपये